ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਟਕ ਗਈ।