ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ।