ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਐਸਡੀਐਮ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਬੀਕੇਯੂ-ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੀਕੇਯੂ-ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੀਕੇਯੂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ (ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਦ, ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫੌਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।