Punjab News:  ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਐਸਪੀਓ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਹਾਰਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਘੜਕਾ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਲਗਪਗ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।