Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPSC ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ UPSC ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ UPSC ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।