ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।