ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।