New corona guidelines in election states: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ’ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ, ਵਾਹਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।’’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੋਡ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ’ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।