Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ-ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ-ਮਾਲੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।