ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਗਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਘਰ/ਰਾਤ ਦੇ ਆਸਰਾ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਹਾਇਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ 2014 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।