ਸੀਐਲਯੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈਡੀਸੀ), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਪੀਐਫ), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐਸਆਈਐਫ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 5.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904