ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।


ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।