ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀਏਏ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।