ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 589 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ (Pathankot) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (Gurdaspur) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।