ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ , ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ,ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।