ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।