Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਕਾਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।