ਬਰਨਾਲਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਐਲਾਨ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆਏ ਯੋਗ ਗੁਰੂ, IMA ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin