By-Election Bhamme Kalan Mansa: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ (ਇਸਤਰੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 13.12.2023 ਤੱਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 431 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2914 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।