ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨਾਂਅ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ ਜੀ ਓ), ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।