ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin