ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Punjab Farmers) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ (farmer Movement) ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਟੜੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ, ਤਦ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904