ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17,440 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 48,910 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 750 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 1,088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸ੍ਰਟੀਟ ਲਾਇਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਚ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ