ਚੰਡੀਗੜ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।