ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਫਤਾ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।