ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਤਨਖਾਹ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਫਤਾ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।