ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚਲੇ SYL ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਨੋਟ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਤਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial