ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ 70:20:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,329,750,900 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,766,319,970 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਅਤੇ 1,563,430,930 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ:
ਲੁਧਿਆਣਾ: 200,143,127 ਰੁਪਏ (ਟਾਈਡ ਫੰਡ), 133,905,292 ਰੁਪਏ (ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ)
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 170,847,451 ਰੁਪਏ (ਟਾਈਡ ਫੰਡ), 114,305,089 ਰੁਪਏ (ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ)
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 165,563,924 ਰੁਪਏ (ਟਾਈਡ ਫੰਡ), 110,770,166 ਰੁਪਏ (ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ SNA ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ RBI ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, SNA ਸਪਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।