ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਅਪੀਲ 'ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 'ਅਨਬਣ' ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।