ਸੂਤਰਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।