ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਟੈਕਸ 7 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ -
https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l.
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial