ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ (Smart Village Campaign) ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3,445.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,603.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 1,539.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 301.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (1,405) ਨਾਲ 246.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 1,279 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ 435.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ (1,038 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 150.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ( 941 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ) 231.58 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ (898 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 172.94 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (860 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 191.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 838 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 134.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ 611 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100.71 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 600 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 204.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ (573 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 200.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ (546 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 95.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (466 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 126.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।