ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।