ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PUDA) ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 8% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।