ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।