ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3360 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 322 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 465 ਕਰੋੜ, 521 ਕੋਰੜ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ, 198 ਕਰੋੜ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ, 243 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, 219 ਕਰੋੜ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖਰ 'ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ' ? ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੌ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ