ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।