ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 50 ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਾਲਾਇਕੀ' ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NGT ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।