ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 118 ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ:

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904