ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਲੌਰ ਦੇ SHO ਰਹੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਿਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SHO ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਈਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।