ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2 ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ (ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ) ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਪਾਰਕ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।