Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ 1,200 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 402 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Continues below advertisement

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 331 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 443 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਧਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 283 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,216 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

Continues below advertisement

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 79, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 43, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 32, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 25, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,216 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (296) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (173), ਸੰਗਰੂਰ (170), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (123), ਪਟਿਆਲਾ (73), ਬਠਿੰਡਾ (61), ਕਪੂਰਥਲਾ (48), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (43) ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (28) ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।