Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DDOs) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (drawing and disbursal officers) ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਕਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਾਰੀਖ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (DDOs) ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।