Punjab News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਉਣ/ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ (ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ (ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੀਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।