PIL In Supreme Court On Farmers Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ, ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੀਐਨਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ) ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 08 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।