Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਹ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।