ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ PF ਅਤੇ ESI ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।