Election Commission Amendment Bill: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੀ ਧਾਰਾ 159 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1991 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (45) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।