ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਏਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।
ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।