Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।


ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।  2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 391 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸੀ।


ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।  ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।