Supreme court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ! ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ DNA ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।