Punjab Teachers Promotion: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਫ ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਯਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।